नयी दिल्ली। उद्योग मंडल फिक्की, सीआईआई सहित विभिन्न उद्योग मंडलों ने बजट में हरित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की सिफारिया की है ताकि पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का बाजार देश में बढ़े। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने वित्त मंत्रालय को प्रेषित आने बजट पूर्व ज्ञापन में सुझाव दिया है कि हरित प्रौद्योगिकी में निवेश करने वाली कंपनियों को भी 15 प्रतिशत की रियायती दर का लाभ दिया जाए।
उद्योग मंडल का यह भी सुझाव है कि हरित प्रौद्योगिकी वाली सम्पत्तियों का अधिग्रहण करने वाली कंपनियों को निवेश पर पूरी कर-कटौती का लाभ दिया जाना चाहिए। फिक्की का कहना है कि इससे पुरानी प्रौद्योगिकी की जगह हरित प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। संगठन का कहना है कि शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की भारत की प्रतिबद्धता पूरा करने के लिए हरि प्रौद्योगिकी का प्रयोग जरूरी है। उल्लेखनीय है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में 2027 तक निवल कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की प्रतिबद्धता जताई है।
उद्योग मंडल सीआईआई ने सरकार को हरित उत्पादों की खरीद की नीति लाने का सुझाव दिया है ताकि ऐसे उत्पादों की खरीद को प्रोत्साहन मिले जिनका पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव कम से कम होता हो। उद्योगमंडल पीएचडी ने कहा है कि सरकार को स्वस्थ विकास की दिशा में अच्छा काम करने वाली कंपनियों को अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहन दिए जाने की नीति अपनाने का सुझाव दिया है।
पीएचडी का सुझाव है ऊंचा ‘ट्रस्ट मार्क’ पाने वाली कंपनियों को त्वरित मंजूरी, हरित उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी और आयकर के मामले में भारित छूट दिए जाने की सिफारिश की है, भले ही वे कंपनियां आयकर की 15बीएए या 115बीएबी के तहत कर की रियायती दर का विकल्प चुना हो। पीएचडी ने कहा है कि ट्रस्ट मार्क रेटिंग व्यवस्था को विकसित करने में सरकार का सहयोग मिले ताकि उपभोक्ताओं को यह पता हो कि वे जिस कंपनी का माल खरीद रहे हैं, वह पर्यावरण और समाज पर कितना ध्यान देती है।
