BJP MLA: अवैध मतांतरण पर लगेगी लगाम? बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने केंद्रीय कानून मंत्री से की सख्त कानून की मांग!

BJP MLA: लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर देश में अवैध मतांतरण के खिलाफ एक कड़ा केंद्रीय कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने इस मुद्दे को भारत की सभ्यतागत पहचान, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बताया है।

धोखाधड़ी और प्रलोभन से हो रहा धर्मांतरण: विधायक का दावा

विधायक राजेश्वर सिंह ने अपने पत्र में दावा किया है कि देशभर में जबरन, धोखाधड़ी, प्रलोभन, मनोवैज्ञानिक हेरफेर और विवाह के माध्यम से संगठित गिरोह अवैध मतांतरण करा रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हाल ही में उजागर हुए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध मतांतरण गिरोह और आगरा में आईएसआईएस से जुड़े मतांतरण मॉड्यूल का उदाहरण देते हुए इन गिरोहों के खतरनाक इरादों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इसे भारत की सांस्कृतिक जड़ों और बेटियों की गरिमा पर एक व्यवस्थित और वैचारिक रूप से प्रेरित हमला करार दिया।

राजेश्वर सिंह ने अपने पांच पन्नों के विस्तृत पत्र में यह भी लिखा है कि दान, विवाह या सामाजिक सेवा की आड़ में हजारों लड़कियां, जिनमें से अधिकांश कमजोर हिंदू, अनुसूचित जाति या आदिवासी पृष्ठभूमि की हैं, उन्हें मतांतरण के लिए निशाना बनाया जा रहा है और उनकी तस्करी भी की जा रही है।

मौजूदा कानून नाकाफी, आजीवन कारावास की मांग

विधायक ने इस बात पर जोर दिया कि सामूहिक मतांतरण पर लगाम लगाने में राज्य स्तर पर काफी अड़चनें हैं, क्योंकि इन गिरोहों को विदेशी फंडिंग मिल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा कानूनों के तहत मतांतरण मामलों में 1-10 वर्ष की सजा काफी कम है, जो अपराधियों को हतोत्साहित करने में विफल है।

डॉ. राजेश्वर सिंह ने मांग की है कि एक केंद्रीय कानून की तत्काल आवश्यकता है जो अवैध मतांतरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित और वर्गीकृत करे। इसके साथ ही, उन्होंने मतांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड और बार-बार अपराध करने वालों के लिए आजीवन कारावास जैसी सख्त सजा का प्रावधान करने का सुझाव दिया है।

यह राष्ट्रीय एकता का मामला, धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं

विधायक ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा केवल धार्मिक पहचान का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक नैतिकता का है। उन्होंने कहा कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन धोखाधड़ी या विदेशी वित्त पोषित षड्यंत्र के जरिए दूसरों का मतांतरण करने की स्वतंत्रता नहीं देता।

यह देखना होगा कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस महत्वपूर्ण मांग पर क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि अवैध मतांतरण का मुद्दा देश में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है।

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