NCLT
NCLT : दिल्ली या एनसीआर में फ्लैट का सपना संजोए फ्लैट खरीदारों को बिल्डर किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं. इस तरह के मामले कई बार पहले आ चुके हैं. वहीं अब दिल्ली एनसीआर की कंपनी सीक्वल बिल्डकॉन के खिलाफ फ्लैट खरीदारों ने फ्लैट ना मिलने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) 80 होमबॉयर्स की शिकायत पर Sequel Buildcon Pvt को नोटिस जारी किया है. इसके लिए कोर्ट ने आगे की कार्रवाई तय करने के लिए जवाब मांगा है। असल में 80 होमबॉयर्स के एक समूह ने दिल्ली-एनसीआर स्थित डेवलपर सीक्वल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) -दिल्ली के समक्ष दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (“कोड”) की धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर किया है। अजनारा इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सेक्टर-79, नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित अपनी आवासीय परियोजना “द बेल्वेडियर” के कब्जे को सौंपने में देरी कर रही है. इसके खिलाफ होमबायर्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
एनसीएलटी नई दिल्ली बेंच ने 20 दिसंबर, 2021 को एक आदेश में, बिल्डर को नोटिस जारी किया है, “हम आश्वस्त हैं कि कॉर्पोरेट देनदार से प्रथम दृष्टया मामला बना दिया गया है। कोर्ट अधिकारी और याचिकाकर्ता के वकील द्वारा कॉरपोरेट देनदार पर हर तरह से सात दिनों के भीतर नोटिस जारी किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील को भी पांच दिनों के भीतर उक्त सेवा के संबंध में अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। इस मामले को दो हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी.
एक अन्य घर खरीदार कपिल गर्ग ने बताया कि “हमें केवल कंपनी के शीर्ष प्रबंधन द्वारा आशा दी गई थी, हालांकि परियोजना स्थल पर वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। बिल्डर अपने वादों को निभाने में विफल रहता है और आवश्यक परियोजना वित्तपोषण का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं होता है जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के पूरा होने में अत्यधिक देरी होती है। बिल्डर को दिया गया हमारा कानूनी नोटिस अनसुना हो गया और हमारे पास एनसीएलटी से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।
फ्लैट खरीदारों का कहना है कि “परियोजना में 7 टावर और लगभग 625 फ्लैट हैं। हर घर खरीदार मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ित है और हम केवल यह चाहते हैं कि यह परियोजना पूरी हो और हमें जल्द से जल्द हमारे फ्लैट का कब्जा मिल जाए। हमने बहुत लंबा इंतजार किया है और मानते हैं कि यह समूह वित्तीय मुद्दों के कारण निर्माण शुरू करने में असमर्थता को देखते हुए निकट भविष्य में परियोजना को पूरा करने में असमर्थ है।
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