अगर आप पढ़ने में है अच्छे तो , भूल जाए पैसे की टेंशन, सरकार देगी पैसे

पैसे के अभाव में उनकी उच्च शिक्षा में बाधा न आए, इसलिए योगी सरकार (Yogi Sovernment) अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी. इस बाबत प्रस्ताव पर समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) मंथन कर रहा है. प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर के बाद जल्द ही सीएम योगी ‘मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना’ का शुभारंभ करेंगे.

इन छात्रों को दी जाएगी छात्रवृत्ति

सीएम योगी विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किए गए लोक कल्याण संकल्प पत्र के एक और वादे को जल्द पूरा करने वाले हैं. इसकी रूपरेखा समाज कल्याण विभाग ने तैयार कर ली है. वादे के अनुरूप सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए सौ फीसदी वित्तीय सहायता दी जाएगी. जानकारी के मुताबिक ‘मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना’ के तहत अनुसूचित जाति के देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययनरत, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा में टॉप करने वाले दो-दो छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी.

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प्रतिष्ठित संस्थाएं की गई चिह्नित

इसके लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट की 250 संस्थाएं और उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठित संस्थाएं चिह्नित कर ली गई हैं. सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के 500 मेधावी छात्रों को संपूर्ण शिक्षण शुल्क, मेस और छात्रावास व्यय के लिए 15 करोड़ रुपये के बजट में व्यवस्था भी की गई है. ‘मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना’उच्च शिक्षा की बाधा को दूर करेगी. सरकार टॉपर्स के संपूर्ण शिक्षण शुल्क, मेस और छात्रावास का खर्च देगी.

गोरखपुर में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र का हो रहा निर्माण

सपा सरकार में 2012-17 तक केवल 76 लाख युवाओं को छात्रवृत्ति दी जा रही थी और अनुसूचित जातियों की छात्रवृत्ति रोक दी गई थी. योगी सरकार एक करोड़ 14 लाख से अधिक युवाओं को छात्रवृत्ति देकर उनकी पढ़ाई-लिखाई आसान कर रही है. अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए करीब 12 करोड़ की लागत से गोरखपुर में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है. इसमें अनुसूचित जाति के सौ छात्रों की तैयारी हो सकेगी.

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