औद्योगिक प्राधिकरणों में 19 साल बाद भरी जाएंगी रिक्तियां!
IIDC आलोक कुमार की पहल

- ‘प्राइवेट’ युग पर भी लगाम
- विभिन्न पदों के लिए पहुंचे 20 अभ्यर्थी
- 2007 से ठप पड़ी थीं नियुक्तियां
- कागजी एमओयू और कार्यप्रणाली पर उठे सवालों से घिरे इन्वेस्ट यूपी सीईओ तबादले की जुगत में
निर्भय राज
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में वर्ष 2007 से ठप पड़ी नियुक्तियों और रिक्त पदों को भरने की कवायद आखिरकार 19 साल बाद परवान चढ़ने लगी है। कार्यसंस्कृति और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शासन स्तर पर बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए प्राधिकरणों में निजी क्षेत्र के बजाय सरकारी प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पद भरने का फैसला लिया गया है। इसी क्रम में आज गोमतीनगर स्थित पिकप भवन में औद्योगिक विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय साक्षात्कार समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस साक्षात्कार प्रक्रिया में विभिन्न प्रशासनिक व तकनीकी पदों के लिए 20 अभ्यर्थी शामिल हुए।
प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि वर्ष 2007 से प्राधिकरणों में नियमित व प्रतिनियुक्ति पर नियुक्तियां न होने के कारण तमाम महत्वपूर्ण पद खाली पड़े थे, जिसका सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ रहा था। आलोक कुमार के का पदभार संभालते ही इन रिक्त पदों को सरकारी प्रतिनियुक्ति से भरने के प्रयास तेज कर दिए गए। दूसरी ओर, प्राधिकरणों और ‘इन्वेस्ट यूपी’ जैसे विभागों में निजी क्षेत्र से रखे गए तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही तय न हो पाने के कारण शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
कागजी एमओयू और सूत्रों के मुताबिक, इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद की कार्यप्रणाली को लेकर पिछले काफी समय से गंभीर सवाल खड़े होते रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कई ऐसे एमओयू साइन कराए गए, जिन्हें लेकर बाद में मीडिया और अन्य माध्यमों से चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में सामने आया कि करोड़ों रुपये के निवेश का दावा करने वाली कई कंपनियों की माली हालत ही ऐसी नहीं थी कि वे इतना बड़ा निवेश कर सकें और कई एमओयू महज कागजों तक ही सीमित रह गए। इसके अलावा, विभाग में पारदर्शिता के अभाव और जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियां उपलब्ध न कराए जाने को लेकर भी लगातार असंतोष बना हुआ था।
बताया जा रहा है कि नए IIDC आलोक कुमार ने कार्यभार संभालते ही इन्वेस्ट यूपी के सीईओ की इस कार्यप्रणाली की नब्ज पकड़ ली है। उन्होंने अब तक हुए सभी एमओयू की पूरी सूची और वास्तविक स्थिति का ब्योरा तलब कर लिया है। एक तरफ निजी क्षेत्र के कर्मियों की विदाई और दूसरी तरफ एमओयू की फाइलों की जांच शुरू होने से सीईओ विजय किरण आनंद बेहद असहज महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि वे अब यहां से अपना तबादला किसी अन्य विभाग में कराने की जुगत में जुट गए हैं।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-4) द्वारा जारी पत्र के अनुसार, प्राधिकरणों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के इच्छुक सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों से ‘इन्वेस्ट यूपी’ के निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। प्राप्त आवेदनों के परीक्षण और साक्षात्कार के लिए चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीसीडा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी तथा निदेशक आईआईटी कानपुर या आईआईटी बीएचयू द्वारा नामित तकनीकी विशेषज्ञ (विद्युत/यांत्रिक, सिविल एवं वास्तुविद नियोजन) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
चयन प्रक्रिया में तकनीकी दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिवीजन के प्रमुख डॉ. कृष्ण कान्त पाठक को समिति में सदस्य के रूप में नामित किया गया है। शासन के उप सचिव सन्तोष कुमार की ओर से इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र भेजकर बाहरी विशेषज्ञ सदस्य के लिए नियमानुसार यात्रा एवं आवास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह भी पढ़ें: यूपी ब्यूरोक्रेसी की ‘डेढ़ इश्किया फाइलें’!
इ-पेपर: Divya Sandesh



